शिमला: देश के राज्य हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन निश्चित वक़्त पर ही होंगे. राज्य में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, तथा यह काम वक़्त पर पूर्ण किया जाएगा. राज्य में पिछली बार दिसंबर तथा जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन कराए गए थे, तथा 22 जनवरी को इलेक्शन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी.

वही 22 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है. स्टेट इलेक्शन कमीशन  को एक्ट के मुताबिक, पांच वर्ष के अंदर चुनाव करना आवश्यक हैं. पंचायतों के गठन के लिए कम के कम कोई वक़्त अवधि निर्धारित नहीं है. ऐसी अवस्था में सरकार नई पंचायतों का गठन करने में अधिक वक़्त नहीं लगाना चाहती.

साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन कराने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. इसके मद्देनजर हुए नई पंचायतों के प्रस्ताव 16 अगस्त तक मांगे थे, तथा लगभग 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच भी गए हैं. प्रदेश सरकार नई पंचायतों के लिए मापदंड भी जल्द निश्चित करेगी, तथा इस पर खरा उतरने वाले इलाकों को नई पंचायत का दर्जा दिया जाएगा. मापदंडों में स्थान की जनसंख्या, मकानों की संख्या तथा पंचायत मुख्यालय से दूरी को आधार बनाया जा सकता है. स्टेट इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ऑफिसर संजीव महाजन कहते हैं कि राज्य में नई पंचायतों के गठन के पश्चात् इलेक्शन कराने के लिए प्रक्रिया चलेगी. पंचायतों में पदों का आरक्षण होने के पश्चात् इलेक्शन कमीशन नए सिरे से वोटर सूचि तैयार करेगा. इसी के साथ अब तिथि निर्धारित हो चुकी है.

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