पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है. बिहार सरकार सरकारी कर्मियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर विचार कर सकती है. विधान परिषद में सदस्य केदार पांडे के सवाल पर कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार को समरूपता लाते हुए इस पर गंभीरता से सोचना करना चाहिए. 

वही जिस पर उत्तर देते हुए डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार वेतन मद तथा पेंशन मद में खर्च होने वाली रकम का तुलनात्मक अध्ययन कर इस बिंदु पर ध्यान देगी. बिहार विधान परिषद के सदस्य केदार पांडे सवाल करते हुए बताया  था कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों की 60 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् से सेवांत लाभ के तौर पर में हर साल करोड़ों रुपए का व्यय भार वाहन करना पड़ता है. देश के अन्य प्रदेशों आंध्रप्रदेश ,केरल, तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष है. ऐसे में सरकार इसको लेकर कोई विचार क्यों नहीं करती है. 

वही जिस पर पहले डिप्टीसीएम ने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है किन्तु सभापति के बोलने के पश्चात् उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी. केदार पांडे ने आगे कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर बेहतर हो रही है. इस कारण अब प्रदेश कर्मियों की कार्यक्षमता तथा आयु सीमा दोनों बढ़ानी चाहिए. सीएम भी इस मामले को लेकर बोल चुके हैं. सेवानिवृति की आयु बढ़ने से सेवांत लाभ मद की बड़ी रकम प्रत्येक वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपये के लगभग बढ़ रही है. वर्ष 2018-19  में सेवांत लाभ मद 1, 602 करोड़ था जबकि 2019-20 में बढ़कर ये 1,711 करोड़ हो गया था. 

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