'कोई ताली नहीं बजा रहा..', घोषणापत्र पढ़ते-पढ़ते ये क्या बोल गए खड़गे, सोनिया गांधी ने किया रियेक्ट, Video
'कोई ताली नहीं बजा रहा..', घोषणापत्र पढ़ते-पढ़ते ये क्या बोल गए खड़गे, सोनिया गांधी ने किया रियेक्ट, Video
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नई दिल्ली:  कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र का अनावरण किया, जिसमें न्याय के 5 स्तंभ और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए 25 गारंटी शामिल हैं। घोषणापत्र प्रस्तुति के दौरान, एक दिलचस्प क्षण तब आया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणापत्र पढ़ते पढ़ते कह दिया, ''कोई ताली नहीं बजा रहा।'' दरअसल, जब खड़गे बोल रहे थे, तब सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन उनके ताली बजाने का कहने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम सहित उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ ताली बजाई।

खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि घोषणापत्र, जिसे 'न्याय का दस्तावेज' कहा जाता है, देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने घोषणापत्र के फोकस पर प्रकाश डाला, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' से निकला है। इस यात्रा ने पांच स्तंभ स्थापित किए: युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रम न्याय और साझा न्याय, जिसने 25 गारंटियों का आधार बनाया, जिनमें से प्रत्येक को समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

 

वादों के बीच, खड़गे ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार के तहत, मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 400 रुपये मिलेगा, और 'किसान न्याय' योजना के तहत देशभर में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, घोषणापत्र में देश भर में जाति जनगणना कराने और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने वाली 'महालक्ष्मी योजना' शुरू करने का वादा किया गया। इसके अलावा, घोषणापत्र में युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी का आश्वासन दिया गया और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के पेंशन योगदान को 1,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया।

कांग्रेस ने कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को लागू करने की भी कसम खाई, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए 25 लाख रुपये तक का कवरेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए, कांग्रेस ने अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को अपराध मानने वाला कानून बनाने का वादा किया।  

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