नई दिल्ली: संसद के जारी बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान, कृषि मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहाहै कि पीएम मोदी ने MSP को पारदर्शी बनाने के लिए, एक समिति बनाने का ऐलान किया है. तोमर ने यह भी कहा कि किसान किसी भी फसल की पैदावार करता है, तो उसका वाजिब मूल्य किसान को मिलना चाहिए. इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. खरीद की व्यवस्था भी है.

कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं और धान पहले से ज्यादा मात्रा में खरीदा जा रहा है, दलहन और तिलहन की भी खरीद हो रही है. साथ ही, मोटे अनाज को भी कोई राज्य यदि PDS में शामिल करके, अपने उपभोक्ताओं को बांटना चाहता है और वह केंद्र सरकार से इसका आग्रह करता है, तो केंद्र सरकार इसकी अनुमति देती है. MSP पर कृषि मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर लागत पर 50 फीसद मुनाफा जोड़कर MSP घोषित करने का फैसला सरकार ने किया था, जिसका लाभ पूरे देश के किसानों को मिल रहा है. 

उन्होंने कहा कि, MSP पर भाव मिलना एक पक्ष है, सरकार का प्रयास है कि किसानों की चौतरफा सहायता की जाए, इसलिए पीएम किसान योजना, 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे प्रावधान किए गए हैं. ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता किसान को है, वह उसे गांव में लें, जिससे उसे नुक्सान न हो.

सुप्रीम कोर्ट की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे Pegasus से जासूसी का आरोप लगाने वाले ?

एक देश-एक कानून, देश में कब लागू होगा UCC ? मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब

केंद्र पर राहुल गांधी का आरोप, कहा- देश को बांटा जा रहा