भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के तहत इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसी के साथ कई प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। जी दरअसल इस बैठक में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पर चर्चा, क्षतिग्रस्त आवासों के निर्माण के लिए 6-6 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि उमरिया में भाजपा कार्यालय के लिए 0।20 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा चम्बल एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले किसानों को दो-गुनी जमीन देने के प्रस्ताव पर लग मुहर सकती है। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले यह बैठक सबसे मुख्य मानी जा रही है।

कैबिनेट बैठक में आएंगे ये प्रस्ताव- 

*चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए सरकार अदला-बदली की नीति के तहत जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव।लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार चंबल एक्सप्रेस वे 404 किलोमीटर लंबा है। कुछ समय पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके 312 किलोमीटर हिस्से को भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया है, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा।

* होने वाली बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग और विदिशा जिले में अतिवर्षा और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास छह हजार रुपये की सहायता देने के निर्णय का अनुमोदन। सरकार पर करीब 4 करोड़ रुपये का वित्तीय भार संभावित माना जा रहा है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को जिले में एक भूखंड दिया जा सकता है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि भूखंड वित्तीय वर्ष 2021-22 की कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार तय प्रविधान के अनुसार शुल्क लेकर आवंटित किया जाएगा।

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