नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में स्थायी नागरिकता को निर्धारित करने का अधिकार प्रदेश सरकार को देने वाले अनुच्छेद 35A पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार से सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान केंद्र सरकार ने फैसला विपरीत आने की स्थिति में अध्यादेश लाकर इसे हटाने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो इसमें कोई बाधा नहीं है, किन्तु लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। 

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कुछ कानून और संविधान के विषेधज्ञों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और पुलवामा हमले के बाद में राज्य की स्थिति संवेदनशील है और ऐसी स्थिति में इसे लाया जाना उचित नहीं रहेगा। संविधान के जानकार और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का कहना है कि, 'मूल संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल नहीं किया गया था। इसे संविधान सभा की तरफ से पारित नहीं किया गया था। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है।' 

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सुभाष कश्यप ने कहा है कि, 'मेरी राय यह है कि इसे हटाने के लिए अध्यादेश लाने की भी आवश्यकता नहीं है और प्रदेश सरकार की सहमति लेकर राष्ट्रपति के आदेश से इसे आसानी से हटाया जा सकता है।' उन्होंने कहा है कि, 'वर्तमान में घाटी में सरकार नहीं है ऐसे में राज्यपाल से सलाह करके 35A को हटाया जा सकता है। कानूनी तौर पर अध्यादेश लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह काफी हद तक राजनीतिक निर्णय माना जाएगा।' 

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