केंद्रीय गवर्नमेंट ने कृषि विभाग में कई बदलाव करते हुए 3 अध्यादेश लागू किए थे. इनमें केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है. जिसमें उन्होने अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट दी है. साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रावधान किया था. किन्तु इन अध्यक्षों के जारी होने के बाद निरंतर कुछ किसान संगठन और विपक्ष न्यूनतम समर्थन कीमत को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. विपक्ष का मानना है कि गवर्नमेंट इन अध्यादेशों के जरिए से एमएसपी को बंद करना चाहती है.

बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

उनका मानना है कि इसका असर तो, संपूर्ण भारत के किसानों पर देखने को मिलेगा. किन्तु हरियाणा और पंजाब के किसान से सबसे अधिक प्रभाव पड़ने के आसार है. क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों में सबसे अधिक एमएसपी वाली फसलें जैसे गेहूं और धान की फसलें उगती हैं. पंजाब में तो इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है और हरियाणा में भी इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है. किन्तु इसके  मध्य हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया है की इन अध्यक्षों के जरिए से किसी भी तरह  से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा. जिन फसलों की खरीदना से हो रही थी, वह प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली है. जिसमें हर वर्ष अगस्त में गवर्नमेंट बढ़ोतरी कर रही है.

कांग्रेस नेता को फोन पर मिली जानलेवा धमकी, जाने क्या है मामला

जेपी दलाल ने बताया कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश किसान पक्ष में हैं. इतने वर्षा से किसान बंधक बने हुए है. अब उनके पास अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेचने की स्वतंत्रता है. नए अध्यदेशों के दीर्घकालिक नतीजे किसानों को मिलेंगे. लेकिन विरोधियों को यह चिंता है कि मोदी इसी तरीके से कार्य करते रहे, तो उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा. जिसके लिए विपक्षी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और किसानों के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को आगे करने का काम जारी है. 

CAA का लाभ उठाने के लिए ईसाई बन रहे रोहिंग्या मुस्लिम, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे बाप और दादा, प्रेग्नेंट होने पर अदालत पहुंचा मामला

बच्चे के मुंह में फेवीक्विक डालकर माँ के साथ दुष्कर्म, रतलाम से सामने आया सनसनीखेज मामला