चंडीगढ़: पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने जून में हालिया विधानसभा सत्र के दौरान उनके (गवर्नर के) बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जारी विवाद को और फिर हवा दे दी है। उन्होंने भविष्य में सदन के बाहर इसी तरह के बयान देना जारी रखने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी छवि पर हमला करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने की धमकी भी दी है।

राज्यपाल ने कहा कि, ''आपने विधानसभा में सीएम मान द्वारा दिया गया अपमानजनक भाषण पढ़ा। उन्होंने मेरे खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और दावा किया कि मैं पत्र लिखता रहता हूं और मुझे बेकार कहा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।” उन्होंने आगे चेतावनी दी कि, “मुख्यमंत्री को सदन में कुछ कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें बाहर मेरे खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने दीजिए।' जिस दिन वह ऐसा करेंगे, मैं अपने कार्यालय से उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (किसी वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति या राज्यपाल की प्रतिष्ठा पर हमला करना) के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहूंगा।”

गवर्नर ने जोर देकर कहा कि, “यहां तक कि राज्यपाल पर दबाव डालने या उन्हें भयभीत करने का प्रयास भी उन्हें आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है। राज्यपाल को कोई बदनाम नहीं कर सकता।'' उन्होंने आवाज उठाई कि आम आदमी पार्टी (AAP) नेता को अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा को लेकर सावधान रहना चाहिए और बिना किसी कारण के उन्हें नाम नहीं पुकारना चाहिए और कहा, "राज्यपाल के पास बहुत शक्ति होती है।"

उन्होंने राज्य सरकार पर संविधान की धारा 167 को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी प्रशासनिक जानकारी प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा कि, "यहां तक कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस संवैधानिक प्रावधान का सम्मान करने की सलाह दी थी।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 10 से 15 पत्र लिखने के बावजूद, उन्हें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली या वह अपर्याप्त थी। गवर्नर बोले कि, "वे संविधान के ख़िलाफ़ हैं और जब भी मैं कोई जानकारी मांगता हूं तो नाराज़ हो जाते हैं।"

उन्होंने भगवंत मान के इस दावे का खंडन किया कि वह केवल तीन करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हैं, राजभवन के प्रति नहीं और कहा कि उनके सभी कार्य संविधान के तहत वैध हैं। गवर्नर ने कहा कि, 'लेकिन उन्हें राज्य को संविधान के अनुसार चलाना है, अपनी सनक के अनुसार नहीं। आप राजा नहीं हैं। जब सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, तो जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी मैं वह करूंगा। मैं अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं।'' मैं राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजूंगा कि वह जो उचित समझें, वह करें। क्योंकि पंजाब सरकार उन्हें संवैधानिक रूप से मांगी गई  जानकारी नहीं देती है। 

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