भोपाल: कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को लागू किया गया. कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है. हालांकि इस दरम्यान राज्य सरकार की आय 60 फीसदी तक घट चुकी है. अप्रैल व मई में जहां पिछले साल 2019 में 6576 करोड़ रुपए मिले थे, इस साल के दो महीनों में घटकर यह महज 2640 करोड़ तक पहुंच गई है. वाणिज्यिक कर में आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक और पेट्रोल-डीजल पर वैट से जहां पिछले साल अप्रैल व मई में 3223 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं इस साल इन दो माह में 1361 करोड़ की आय हुई, यानी 1862 करोड़ रुपए की कमी है. लॉकडाउन के चलते हर काम ठप पड़ा हुआ था.  

दरअसल इस कमी का असर यह रहा कि प्रदेश में नए निर्माण संबंधी कामों पर पूरी तरह से रोक लग गया है. सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर ही 1500 करोड़ खर्च हुए. वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल की तुलना में मई में सरकार के राजस्व की स्थिति सुधरी हुई है. इसमें आगामी दिनों में और सुधार आने की संभावना जताई जा रही है. केंद्र से दोनों महीनों में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की बराबर राशि मिली. इससे सरकार के जरूरी खर्चे प्रभावित नहीं हुए है.

बता दें की केंद्र से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के अप्रैल व मई में 3-3 हजार करोड़ रुपए मिले है. वहीं 25 अप्रैल को जीएसटी के 100 करोड़ रुपए मिले. यह राशि इस महीने में भी मिलेगी. इससे साफ है कि बीते दो महीनों में सरकार के खर्च केंद्र से मिलने वाली राशि से ही चल रहे है. केंद्र से राशि न मिलने पर सरकार को बड़े खर्च के रूप में कर्मचारियों की तन्खवाह देने की दिक्कत आ सकती है. 

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