इंदौर:  लॉकडाउन के चलते बस की रफ़्तार भी थम चुकी थी. लेकिन अब बस मालिकों को बस चलाने की अनुमति मिल गई है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस संचालन की अनुमति देने के बाद भी बस मालिकों द्वारा बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है. इसके वजह यह है कि डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और कोरोना काल में हुए नुकसान के वजह से पुराने किराया शुल्क पर बसों का संचालन घाटे का सौदा है. इसके चलते बस मालिकों ने बसों के किराए में 55 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग की है. इस बारें में बस मालिकों का कहना है कि जब तक किराए में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाती तब तक बसों का संचालन नहीं किया जा सकता है. 

वहीं इस संबंध में प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि हमने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन की अवधि के दौरान लगने वाले टैक्स को माफ करने को कहा है लेकिन शासन हमारी बात नहीं मान रहा है, जबकि अन्य राज्यों की सरकार ने टैक्स माफ कर दिया है. मार्च 2020 के मुकाबले डीजल की कीमत 26 प्रतिशत से बढ़ गई है. जो की चिंता का विषय है. कोरोना के वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया था तब मार्च में एक लीटर डीजल के भाव 63 रुपए के आसपास थे जो कि वर्तमान में 80 रुपए पर पहुंच गए है. इस प्रकार मार्च से लेकर अब तक डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 17 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है.

बता दें की इस वजह से पुराने किराए में बसों का संचालन नहीं किया जा सकता. इसके अलावा कोरोन वायरस के चलते बसों में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके चलते बसों में यात्री क्षमता से कम बैठ पाएंगे. इससे बस मालिकों को काफी नुकसान हाेगा. इस बारें में एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि छोटे बस संचालक जिन्हें बसों की किस्तें, आरटीओ टैक्स,  ड्राइवर-क्लीनर का वेतन सहित अन्य खर्च वहन करना होता है वह व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे में नुकसान में बस चलाने से बेहतर है कि बसों का संचालन बंद ही रखा जाए.

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