भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कांग्रेस निरंतर किसानों के हित में फैसले ले रही है। किसानों को सरकार एक और सौगात देने जा रही है। सरकार 10 हार्सपावर तक की बिजली का इस्तेमाल करने वाले किसानों का आधा बिजली बिल माफ करने की योजना पर काम कर रही है। अब इन किसानों को बिजली बिल की आधी राशि ही जमा करना होगी।

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कमलनाथ सरकार ने किसानों के बकाया का ब्योरा पॉवर मैनेजमेंट कंपनी से मांगा है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग की तरफ से पॉवर मैंनेजमेंट कंपनी के संचालक को बुधवार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव की अनुमति के लिए वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से कृषि उपभोक्ताओं के संदर्भ में ब्यौरा माँगा है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा विभाग ने विद्युत कंपनियों से किसानों के बिल की जानकारी मांगी है।

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खबरों के मुताबिक, ऊर्जा विभाग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से 10 हार्सपॉवर तक के किसानों के बिजली बिल बकाया की दिसंबर 2018 तक की स्थिति की जानकारी मांगी है। ये जानकारी मिलने के बाद ही किसानों का आधा बिल माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से बिजली बिल आधा करने का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने अब यह प्रक्रिया शुरू की है।

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