नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि उनकी याचिका पर 15 अप्रैल (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख नेता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। शुरुआत में, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी के लिए सीमित विकल्पों का हवाला देते हुए ईडी की कार्रवाई की वैधता को बरकरार रखा। तत्काल निवारण की मांग करते हुए, केजरीवाल ने अब देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण का रुख किया है।

ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। 'आज तक' की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में उनकी याचिका को खारिज करने के फैसले ने केजरीवाल को त्वरित राहत की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

कानूनी चुनौतियों के अलावा, केजरीवाल और उनकी पार्टी को हाल के दिनों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कानूनी परामर्श तक पहुंच बढ़ाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, उनके कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और अपने आधिकारिक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को उनकी भूमिका से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। इन घटनाक्रमों के बीच, केजरीवाल की याचिका पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

विशेष रूप से, अरविंद केजरीवाल के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ संवाद किया, उच्च न्यायालय के आदेश में विसंगतियों को उजागर करते हुए आरोप लगाया कि उनसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी। जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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