केरल विधानसभा ने शुक्रवार को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईएफबी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के खिलाफ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को पारित किया। विधानसभा ने केआईआईएफबी पर प्रतिकूल संदर्भ वाले सदन में पेश की गई रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को हटाने के कांग्रेस-नीत यूडीएफ के कड़े विरोध के बावजूद कैग रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।

यूडीएफ और भाजपा के एकमात्र विधायक ने यह कहते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव कैग ने संबंधित विभागों को सुने बिना किए और इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच 'नियंत्रण और संतुलन' प्रभावित हो सकता है।

यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया और अध्यक्ष पी श्रीराम कृष्णन ने कहा कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड पर टिप्पणी वाले संबंधित पृष्ठों को हटाने के बाद कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचार के लिए भेजी जाएगी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला लंबित है क्योंकि कांग्रेस विधायक वी डी साठेशान, जो पीएसी के अध्यक्ष भी हैं, ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि सदन उस रिपोर्ट को नहीं बदल सकता जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए थे।

आईयूएमएल के नेता एमके मुनीर ने कहा कि वाम सरकार उन लोगों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, जो उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि माकपा के इस रवैये के कारण पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में उनका पतन हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के आरएसएस के साथ मौन समझ में आने के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईयूएमएल के सदस्य ने कहा कि यूडीएफ के पास आरएसएस से संबंधित छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

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