केरल उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिरों में मेलसंथी (प्रमुख पुजारी) के पद के लिए केवल 'मलयाला ब्राह्मण' ही आवेदन करने के हकदार हैं। 

वही जब अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तो न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, यह कहते हुए कि "हम अभी अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते। मामले पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है। हम मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।" 

जब सीवी विष्णु नारायणन, सिजिथ टीएल और अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई, तो याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई थी और यदि बोर्ड आगे बढ़ता है। चयन प्रक्रिया, उनकी याचिका निष्फल हो जाएगी। अदालत ने टीडीबी और अन्य को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और सुनवाई 12 अगस्त को स्थगित कर दी। सीवी विष्णु नारायणन, सिजीत टीएल और अन्य ने अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए आदेश जारी किया। अदालत ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

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