कोच्ची: केरल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रदेश में राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (NPR) को लागू नहीं कर सकती है। सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई और जनगणना रजिस्‍ट्रार जनरल को यह सूच‍ित करने का निर्णय लिया कि केरल राज्‍य जनगणना अभियान के दौरान NPR को लागू नहीं करेगा। केरल की पिनाराई विजयन सरकार के इस फैसले से केंद्र और राज्‍य के बीच तनातनी की स्थिति बन सकती है।

राज्‍य स्‍थानीय प्रशासन मंत्री एसी मोइदीन ने कहा है कि सीएम पिनराई विजयन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्‍य जनगणना निदेशालय को सूचित करेगा कि NPR की तैयारियों के लिए कुछ विशेष प्रश्नों को यहां शामिल नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय हुआ कि प्रदेश में जनगणना कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, किन्तु लोगों से NPR से संबंधित सवालों के जवाब देने को नहीं कहा जाएगा।

केरल की वामपंथी सरकार ने NPR या NRC के मसले पर ही नहीं नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के मसले पर भी बागी रुख अपनाया है। अभी कल ही इस मुद्दे पर गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस मामले में 'मूक दर्शक' नहीं बनेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि देश के कानून का पालन किया जाए।

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