कर्नाटक: विपक्ष के हंगामे के बीच, कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विवादास्पद विधेयक को गुरुवार को 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021' नाम दिया।

मंत्री अश्वत्नारायण ने कहा कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित विधेयक है जो समाज को एक साथ लाएगा। "इससे पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करना आसान हो जाएगा।" मंत्री ने कहा, "यह एक आगे की सोच वाला विधेयक है जो मौजूदा कई कठिनाइयों को हल करेगा।"

कानून पर बहस के दौरान, विपक्षी कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखाई दी, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले प्रशासन ने कहा कि यह कानून सबसे पुरानी पार्टी द्वारा पेश किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धारमैया थे। सत्तारूढ़ खेमे ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए सदन को दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

जबकि विधानसभा के विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने शुरू में आरोपों से इनकार किया, बाद में उन्होंने स्पीकर के कार्यालय में रिकॉर्ड देखे और स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने इस संबंध में केवल एक मसौदा विधेयक को कैबिनेट में पेश करने के लिए कहा था। और कोई निर्णय नहीं हुआ था।

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