रांची:  झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन 30 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सूबे के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार (31 मार्च) को यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी है। इस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मई को तय की है।

कोर्ट ने भवन निर्माण सचिव से कहा कि उच्च न्यायालय के वकीलों ने नए भवन में उन्हें होने वाली जिन समस्याओं से अगवत कराया है, उसका हल मीटिंग कर निकाला जाए। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने वकीलों की एक कमेटी गठित की थी। कमेटी को भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। वकीलों की कमेटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके जवाब में सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट भवन में 540 वकीलों के चैंबर बनाए गए हैं। दो कैंटीन हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप ला इंतज़ाम है।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय में पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है। नए हाईकोर्ट भवन में क्रेच और अन्य सुविधाओं के लिए जगह हैं। रजिस्ट्रार जेनरल के परामर्श से अन्य सुविधाओं के लिए जगह चिन्हित कर ली जाएगी। इसका एसोसिएशन की तरफ से विरोध किया गया था और कहा गया था कि सरकार की तरफ से कोई नई बात नहीं कही गयी है। शुक्रवार को कोर्ट ने वकीलों की सुविधाओं और समस्याओं पर भवन निर्माण के अधिकारियों और एडवोकेट एसोसिएशन को बैठक कर समाधान खोजने का निर्देश दिया।

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