पटना: नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को समर्थन देने के मामले में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पार्टी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक बार फिर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे में जदयू अब उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है।

जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन ट्वीट करते हुए कैब को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाते हुए ट्वीट किया कि बहुमत से संसद में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया। न्यायपालिका के अलावा अब 16 गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों पर भारत की आत्मा को बचाने का जिम्मा है, क्योंकि ये ऐसे प्रदेश हैं, जहां इसे लागू करना है। 

उन्होंने आगे लिखा है कि, तीन मुख्यमंत्रियों (पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल) ने सीएबी और एनआरसी को लागू करने से इंकार कर दिया है और अब दूसरे राज्यों को अपना स्टैंड स्पष्ट करने का वक़्त आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जदयू ने अपने नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी थी, लेकिन किशोर ने उन सलाहों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

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