नई दिल्ली: देश के विभिन्न हिस्सों में लिंचिंग से संबंधित घटनाओं पर एक्शन को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया. गृह मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा मौजूदा क्रिमिनल लॉ की समीक्षा की जा रही है. गृह मंत्रालय ने बयान दिया है कि सरकार मौजूदा कानून का रिव्यू कर, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित स्थिति के मुताबिक तैयार कर रही है. सरकार का प्रयास समाज के हर हिस्से को तय समय में न्याय दिलाने की है. 

राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया है कि सरकार का प्रयास है कि समाज में एक ऐसा लीगल सेक्शन बनाया जाए, जो आम जनता के लिए आसान हो. इसके साथ ही सरकार ने फेक न्यूज़ और अफवाहों को रोकने के लिए सिस्टम को मज़बूत किया है, जो भीड़ को भड़काने, लिंचिंग जैसी घटनाओं में भूमिका निभाते हैं. उच्च सदन में ये सवाल सांसद मनोज कुमार झा ने किया था. मनोज कुमार झा का सवाल था कि क्या सरकार द्वारा शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है. मनोज झा ने इसके अलावा सरकार से हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग की घटनाओं से संबंधित आंकड़ें भी मांगे थे

बता दें कि बीते कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर हमला बोला था. लंबे समय तक यह मसला देश की राजनीति में छाया हुआ था. 

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