नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल और डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन पब्लिक लॉटरी के जरिए किया जाए. इस संबंध में आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल कारों से प्राप्त आय का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी पर किया जा सकता है.

यदि भारत इलेक्ट्रिक और शेयर्ड व्हीकल्स पर ध्यान दे तो वह 2030 तक लगभग 3.79 लाख करोड़ रुपए बचाने में कामयाब हो जाएगा. एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक हुई जिसमे व्हीकल्स मोबिलिटी पर 15 साल का रोडमैप तैयार किया गया. 134 पेज की इस रिपोर्ट में तीन अहम बदलाव पर सुझाव दिए गए. पहली यह कि प्राइवेट व्हीकल के बजाय शेयर्ड व्हीकल का उपयोग बढ़ाया जाए.

दूसरा यह कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए. आखिरी यह कि शहरों को कारों के हिसाब से नहीं बल्कि इंसानों के हिसाब से डिजाइन किया जाए. यदि ये बदलाव किए जाते है तो भारत क्लीन, शेयर्ड और पैसेंजर्स को कनेक्ट करने के मामले में ग्लोबल लीडर बन सकता है.

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