दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने के लिए सरकार ढांचागत विकास पर विशेष जोर दे रही है. इसी कड़ी में उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने बंदरगाहों के विकास पर जोर देने की बात कही है. नायडू ने कहा कि पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी के लिए बंदरगाहों का ढांचागत विकास बहुत जरूरी है. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बंदरगाहों पर ऊर्जा की बचत करने वाली और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही.

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अपने बयान में आगे उप राष्ट्रपति ने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. भारत एक लंबी तटरेखा वाला देश है. ऐसे में विदेशी कारोबार के लिए बंदरगाहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की तर्ज पर घरेलू बंदरगाहों के विकास की बात कही. नायडू ने बंदरगाहों के संसाधनों के बेहतर प्रयोग के जरिये अधिकतम लाभ अर्जित करने की सलाह दी. उप राष्ट्रपति ने कहा कि हमें तटरेखा के पास अधिक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की जरूरत है. उप राष्ट्रपति नायडू जहाजरानी मंत्रालय द्वारा मामल्लपुरम में आयोजित चिंतक बैठक में विभिन्न बड़े पोर्ट ट्रस्ट्स के प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने देश के सतत विकास के लिए तटों को बेहतर करने पर जोर दिया. तीन दिवसीय चिंतन बैठक रविवार को खत्म होगी. इस बैठक का उद्देश्य बंदरगाहों के विकास में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनसे निपटने के लिए उपायों को रेखांकित करना है.

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