नई दिल्ली: राजधानी में हुआ अहम् फैसला सातवें वेतन आयोग के लाभ के दायरे में आने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों की ग्रेच्‍युटी की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. यदि बात करे तो अभी तक यह ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपए थी. जिससे अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है. जिसका लाभ देश भर के हजारों कर्मचारी को सीधे तौर पर मिलेगा.

ग्रेज्‍चुटी की सीमा बढ़ाए जाने का यह आदेश जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन लगने वाले स्‍वायत्‍त संस्‍थान नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी इसके पात्र होंगे. सरकार ने बीते वर्ष 24 फरवरी को इसका आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक 29 मार्च, 2018 से बढ़ाया गया है. सरकार ने यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लिया है जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से 1 जनवरी 2004 से जुड़े हैं. आदेश में यह भी  बताया है कि अब नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए एनवीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट वापस लिया जा रहा है और इसकी जगह ग्रेच्‍युटी एक्‍ट 1972 लागू किया जाएगा.

आपको बता दे कि वित्‍त मंत्रालय ने इससे पहले 10 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्‍युटी को कर मुक्‍त किए जाने का निर्णय लिया था. वहीं, समय-समय पर सरकार द्वारा बाजार की बुरी हालत, कंपनियों के बजट, उनकी आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों को वेतन देने की क्षमता एवं वेतन सीमा के आधार पर ग्रेच्‍युटी की सीमा को बढ़ाया जाता रहा है. नवोदय विद्यालय समिति से अलग अन्‍य शेष केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च 2018 में ही ग्रेच्‍युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया था. साल 1986 में राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया था. इसके अंतर्गत देश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्‍थापना किया जाना तय किया गया था. जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालयों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रूप से शिक्षा देना है. इन स्‍कूलों में सीबीएसई केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड का प्रावधान लागू होता है. 

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