नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर करते हुए बताया गया है कि बिना पहचान पत्र वाले चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है. इस पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह आंकड़ा बहुत छोटा है. मामले पर सरकार का पक्ष करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अब यह आंकड़ा 77 लाख पहुंच गया है और 14 लाख ऐसे लोगों को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है.

केंद्र सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि भिखारियों और बेघर लोगों के टीकाकरण को लेकर नया हलफनामा दाखिल करेंगी. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. इससे पहले टीकाकरण को लेकर शीर्ष अदालत में केंद्र ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है और ना ही किसी भी शख्स को उसकी इच्छा के खिलाफ टीकाकरण के लिए मजबूर किया जा सकता है. 

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि, ‘टीकाकरण कोई जनादेश नहीं है. सरकार ने कोई भी SOP जारी नहीं किया, जो किसी भी उद्देश्य से टीकाकरण सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाता हो. केंद्र सरकार की गाइडलाइन संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन की परिकल्पना नहीं करते.’ 

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