शिमला: हर दिन बढ़ती जा रही महंगाई ने हर तरफ लोगों को परेशान है. वहीं  हिमाचल में बिजली महंगी होने की संभावना बढ़ गई है. राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग से बिजली दरों में 8.73 फीसदी की बढ़ोतरी मांगी है.जंहा 487 करोड़ के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6000 करोड़ के वार्षिक राजस्व की जरूरत बताई गई है. बीते साल के मुकाबले इस बार बोर्ड ने 882 करोड़ की अधिक मांग की है. बोर्ड की मांगों को आयोग पूरा करता है तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को अप्रैल से झटका लग सकता है.

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार वर्तमान में 50,000 करोड़ से अधिक राशि के कर्ज में डूबी हुई है. बिजली बोर्ड के आय के साधन कम और व्यय अधिक होने से घाटा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में बोर्ड ने आयोग को भेजी पिटीशन में हिमाचल के 21 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 30 हजार औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई को 8.73 फीसदी की दर से बढ़ाने की मांग की है. वहीं  साल 2019 में आयोग ने बोर्ड के 5117.95 करोड़ के वार्षिक राजस्व जरूरत को पूरा करने के लिए घरेलू बिजली प्रति यूनिट पांच पैसे और उद्योगों को दी जाने वाली बिजली को दस पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाया था.

मिली जानकारी के अनुसार इसके बावजूद बोर्ड को 2019-20 में 487.88 करोड़ का घाटा हुआ है. वहीं इस बात का पता चला है कि ऐसे में बोर्ड ने 2020-21 के लिए 6000.52 करोड़ के वार्षिक राजस्व जरूरत का प्रस्ताव आयोग को भेजा है. बोर्ड की याचिका पर आने वाले दिनों में नियामक आयोग स्थिति स्पष्ट करेगा. बता दें कि साल 2017-18 और 2018-19 में घरेलू बिजली की दरें नहीं बढ़ाई थीं. साल 2016 में घरेलू बिजली साढ़े तीन फीसदी महंगी हुई थी.

MPPSC Result 2020:मध्य प्रदेश पीएससी रिजल्ट के लिए और करना होगा इंतजार

जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला दरोगा ससपेंड, तीन सिपाही भी निलंबित

झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, 150 मवेशियों के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार