लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. ड्राफ्ट को लेकर 15 दिन में आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं. योजना में कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स और उनके आश्रितों को भी लाभ मिलेगा. अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों व उनके आश्रितों के इलाज पर होने वाला खर्च ही उठा रही थी. नए ड्राफ्ट में लाखों पेंशनर्स और उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इलाज में खर्च की ऊपरी सीमा खत्म कर दी गई है. अभी 5 लाख रुपये तक ही सरकार इलाज पर खर्च राशि का भुगतान करती है. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी ड्राफ्ट अनुसार कैशलेस इलाज योजना आईटी आधारित होगी. आधार व अन्य स्रोतों से कर्मचारियों का डिजिटल डाटा बेस बनाया जाएगा. जिससे कर्मचारी, पेंशनर्स व आश्रितों के ऑनलाइन सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अभी लागू योजना आईटी आधारित नहीं है.

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आईटी आधारित नहीं होने से कर्मचारियों को इलाज पर खर्च राशि मिलने में काफी समय लग जाता है. चूंकि, बिल तैयार कर जमा कराने होते हैं. कैशलेस योजना में बिल का झंझट ही खत्म हो जाएगा, सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स व आश्रितों को कार्ड मिलेगा. सर्व कर्मचारी संघ इस मांग को लंबे समय से उठा रहा था. संघ के राज्य अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि ड्राफ्ट की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है. मिलते ही अध्ययन कर सरकार को सुझाव देंगे व व्यवहारिक दिक्कतें भी बताई जाएंगी.

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