चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड के ग्रीन जोन वाले 10 जिलों में आगामी चार मई से ये बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं केंद्र ने ग्रीन जोन में बड़ी रियायतें दी हैं। इसके अलावा राज्य के दो ऑरेंज जोन जिले देहरादून और नैनीताल में आंशिक राहत दी गई है। रेड जोन वाले हरिद्वार जिले में केवल आवश्यक सेवाएं या पहले से दी गई रियायतें ही मिलेंगी। वहीं केंद्र की ओर से शुक्रवार को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के जिलों की सूची जारी हुई, जिसमें उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के दस जिले उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यूएसनगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी को ग्रीन जोन में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शुक्रवार शाम को लॉकडाउन के तीसरे चरण चार मई से 17 मई के लिए जारी गाइडलाइन में कई रियायतें दी गई हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की इस नई व्यवस्था के तहत ग्रीन जोन की दुकान खोलने, खेती किसानी, 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ऑफिस खोलने, उद्योग संचालित करने, परिवहन सेवाएं, टैक्सी सेवाएं जैसी रियायतें मिल रही हैं।प्रदेश में केवल एक ही जिला हरिद्वार रेड जोन में हैं। जिसमें सख्ती रहेगी। वहीं प्रदेश सरकार केंद्र की जारी गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। जिसके मिलने के बाद सभी जिलाधिकारियों को उसके अनुपालन के निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश केंद्र सरकार से प्राप्त हो चुके हैं। चार मई से लॉकडाउन के लिए जारी नई गाइडलाइन प्रभावी होंगी। केंद्र्रीय गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारियों को सख्ती से उसका अनुपालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में केंद्र ने व्यापक गाइडलाइन जारी की हैं। ग्रीन जोन वाले जिलों में काफी रियायतें हैं। 

इससे आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगी। सरकारी कार्यालयों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका पूरा अध्ययन कर प्रदेश में लागू किया जाएगा।लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने का अधिकार केंद्र ने राज्यों को दिया है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक दुकानों को खोलने को लेकर शर्तें तय की गई हैं। लेकिन अभी राज्य आबकारी विभाग को इस संबंध में कोई आदेश शासन स्तर से नहीं मिला है। शराब की दुकानें बंद होने से प्रदेश को हर माह कई सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है।केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश में जंगलों से लीसा निकालने की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में लीसा निकालने का काम वन विभाग के जिम्मे है। प्रदेश सरकार को इससे 60 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व भी मिलता है।

'जनधन' खातों में डाली जाएगी दूसरी किश्त, जानिए आपके खाते में कब आएगा पैसा

जमातियों के बैंक अकाउंट से हुआ बड़ा खुलासा, विदेशों से आता था बेशुमार पैसा

लॉकडाउन में Hyundai की इन कारों पर उठाए भारी डिस्काउंट का फायदा