नई दिल्ली:  केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय  नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि की पृष्ठभूमि में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी कुल संख्या में वृद्धि की है। आंध्र प्रदेश में 1,700 केंद्रीय नोटरी होंगे, जबकि गुजरात में 8,000 होंगे, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा।

इसी तरह केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पुडुचेरी में  भी इनकी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "इतिहास में पहली बार, लद्दाख में 50 नई रिक्तियां पैदा हुई हैं।

कानूनी मामलों के विभाग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर इस संबंध में नोटरी नियमों को संशोधित किया।
नोटरी पेशे को विनियमित करने के लिए 1952 का नोटरी अधिनियम पारित किया गया था। 1952 के नोटरी अधिनियम और बाद के दिशानिर्देश संघीय सरकार और राज्य सरकारों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नोटरी नियुक्त करने का अधिकार देते हैं। मंत्रालय के अनुसार, मूल नियुक्ति के बाद किसी नोटरी के अभ्यास के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अवधियों की संख्या वर्तमान कानून के तहत अप्रतिबंधित है।

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