लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 में किसानों पर फोकस कर दिया है. नहरी पानी पर सबका हक होगा. सरकार जमीनों का डाटा बैंक बना रही है. कितनी जमीन मालिक की है व कितनी काश्तकारों की, इसका पूरा रिकॉर्ड होगा. सरकार 17 हजार किसानों को किसान मित्र बनाएगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में दी. उन्होंने कहा कि भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसकी शुरुआत रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंडों से होगी. एक बोरवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस योजना के तहत 90 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगा. किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा. बोरवेल बनाने के बाद इसे किसानों को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि धान-बाहुल्य क्षेत्रों में भूजल स्तर 81 मीटर से नीचे चला गया है जोकि 10 साल पहले 40 से 50 मीटर हुआ करता था.

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इसके अलावा सरकार की मेरी विरासत योजना को किसानों ने सराहा है. यह भावी पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक है. औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है. लगभग 17 लाख किसान परिवारों की सहायता और आर्थिक विकास सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं. वही, विपक्षी पार्टियों ने अब तक किसानों को केवल राजनैतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया है. हम किसानों को अपना मित्र और भाई मानते हैं, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार की प्राथमिकता किसानों का हित और उनकी खुशहाली है.

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