श्रीनगरः केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इसमें अलगाववादी और मुख्य धारा के नेता दोनों शामिल हैं। इसको लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही है। इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत में भी ले जाया गया। मगर अदालत ने शीघ्र कोई हस्तक्षेप करने से इनकार दिया था। हालांकि अदालत ने बीते दिनों इस पर सरकार को नोटिस जारी किया था। कश्मीर में लिए गए इस फैसले के 47 दिन हो चुके हैं।

सरकार अब इन नेताओं को रिहा करने जा रही है। इसके लिए बांड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत सात नेताओं ने रिहाई के लिए बांड पर हस्ताक्षर किए हैं। बीते 47 दिनों से अलगाववादियों तथा विभिन्न पार्टियों के नेताओं को हिरासत में रखा गया है। हिरासत में रखे गए नेताओं को प्रशासन ने बांड पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर रिहाई की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक के अलावा एनसी के दो, पीडीपी और पीपुल्स कांफ्रें स के एक-एक नेता और दो अन्य ने बांड पर हस्ताक्षर किए हैं।

वे हिरासत में लिए गए उन 36 लोगों में शामिल हैं जिन्हें सेंटूर होटल में रखा गया है। पीपुल्स कांफ्रें स के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन, पीडीपी युवा विंग के नेता वाहिद पारा और नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल ने बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत एक हजार से अधिक नेताओं, अलगाववादियों, कार्यकर्ताओं और वकीलों को हिरासत में रखा गया है। नेकां नेता अली मोहम्मद सागर समेत लगभग 100 लोगों को राज्य के बाहर की जेलों में भेजा गया है। बता दें कि राज्य के पूर्व सीएम और श्रीनगर से नेकां सांसद डा. फारूक अब्दुल्ला को पीएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

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