नई दिल्ली : अपने नेटवर्क को 5जी सेवाओं से सम्मिलित करने की योजना बना रहे रेल मंत्रालय को दूरसंचार मंत्रालय ने झटका दे दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने न्यायिक आदेशों का हवाला देकर करीब 1 लाख करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत वाला 5जी स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने से इनकार कर दिया है। 

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नीलामी प्रक्रिया में लेना होगा भाग 

प्राप्त जानकारी अनुसार दूरसंचार मंत्रालय ने बताया कि रेलवे को इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि रेल मंत्रालय ने पिछले दिसबंर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने और स्टेशनों व ट्रेन में वाई-फाई मुहैया कराने के लिए 5जी स्पेक्ट्रम मांग रखी थी।

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व्यवसायिक इस्तेमाल का होगा 

सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक दूरसंचार विभाग के अनुसार सरकार के पास वर्तमान में मौजूद 5जी स्पेक्ट्रम से देश की आधी आबादी को दूरसंचार सेवाएं मुहैया करायी जा सकती हैं। रेलवे स्पेक्ट्रम का व्यवसायिक इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे निशुल्क स्पेक्ट्रम मुहैया कराने से नीलामी की कतार में खड़ी दूरसंचार कंपनियों को इससे वंचित करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 5जी पर दूरसंचार मंत्रालय रूपरेखा तैयार कर चुका है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को स्पेक्ट्रम मुहैया कराने की नीति पर आगे काम चल रहा है। 

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