नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारतीय नौकरशाही में प्रचलित ,प्रवृत्ति बदलाव में बाधा बनने की रही है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि नौकरशाही में कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छे अधिकारी हैं और उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी सुधार नहीं हो सकता था। 

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अर्थशास्त्री ने कहा, "पूरी (नौकरशाही) प्रणाली को बदलना बहुत कठिन है कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि आगे बढ़ने का एक तरीका लेटरल एंट्री  है। लेकिन यह भी बेहद कठिन है।"  नौकरशाही में कोई सुधार नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि यह अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता के साथ चल रही है। उन्होंने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो किया वह होम्योपैथी था, लेकिन भारत को नौकरशाही के संदर्भ में सर्जरी की जरूरत थी।"   

पनगढ़िया ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सुधार लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, "अपने नीति आयोग (कार्यकाल) में, मैंने उस सुधार को पेश किया था, और नीति आयोग में एक तिहाई कर्मचारी लेटरल एंट्री से है," उन्होंने कहा कि नेहरू युग के दौरान देश ने जो समाजवादी दर्शन विकसित किया था, उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कोई भी सुधार लंबे समय तक नहीं किया जा सका ।  

"तो चाहे आप नौकरशाही की बात करें, या राजनीतिक वर्ग या बुद्धिजीवियों, विशेष रूप से अर्थशास्त्रियों, यहां तक ​​​​कि व्यापारियों की - समाजवाद का दर्शन  प्रभावी रहा ,नए आईएएस अधिकारी आते हैं और वे पुराने लोगों से सीखते हैं। न अर्थशास्त्री जो लोग आते हैं उन्हें पुराने अर्थशास्त्रियों द्वारा समझाया जाता है । 
"यह हर जगह प्रवेश कर चुका है और यही बात (नौकरशाही में) बदलाव को और अधिक कठिन बना देती है। यही कारण है कि हम जैसे लोगों को प्रयास जारी रखना होगा और सौभाग्य से मुझे लगता है कि ऐसा करने का लाभ मिला है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। ," ।  
पनगढ़िया ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।   

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