नई दिल्ली: केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है. सर्वोच्च न्यायलाय में ये मामला सुना जा रहा है, इस बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति (पंजाब) के प्रमुख सतनाम सिंह का कहना है कि उन्हें अब किसी कमेटी पर भरोसा नहीं है.  सतनाम सिंह की मांग है कि पीएम मोदी को खुद अपनी निगरानी में कमेटी का गठन करना चाहिए. यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो लंबा खिंच सकता है. 

किसान नेता ने कहा कि हमारी मांग है तीनों कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ही आगे आना पड़ेगा और समस्या का समाधान निकालना होगा. शीर्ष अदालत में मामला जाने से मामले का कुछ हल नहीं निकलेगा, सिर्फ लटक जाएगा. आपको बता दें कि किसान आंदोलन से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसमें किसान संगठन, सरकार और अन्य तमाम प्रतिनिधि शामिल होंगे. हालांकि, गुरुवार की सुनवाई में इसपर अंतिम रूप देना बाकी है.

शीर्ष अदालत की तरफ से इस मसले पर 8 किसान संगठनों को नोटिस भेजा गया था और इस मामले में पार्टी बनने के लिए कहा था. कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से नोटिस भेजते हुए जवाब भी मांगा था. इससे अलग दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को किसान आंदोलन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया. हाई कोर्ट का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो यहां अभी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. 

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