नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ गत वर्ष नवंबर से जारी आंदोलन को आज सात माह पूरे हो चुके हैं। इस दौरान किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 10-11 बार बातचीत हो चुकी हैं, इसके बाद अन्नदाताओं की समस्या का कोई हल नहीं निकला है। किसान संगठन इन कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार ने कानूनों को रद्द करने से स्पष्ट इंकार कर दिया है।

किसान आंदोलन के सात माह होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के अन्नदाताओं के साथ सात माह से अत्याचार किया जा रहा है और साजिश करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि, ''समूचे विश्व में आज तक किसी निर्दयी और निर्मम सरकार का ऐसा अत्याचार देखने को नहीं मिला, जो मोदी सरकार धरती के भगवान कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों के साथ निरंतर 7 महीने से कर रही है। यह सरकार कभी उन पर लाठी बरसाती है, कभी उनके रास्तों में कील और कांटे बिछाती है। मोदी सरकार कभी अन्नदाताओं को आतंकी, कभी खालिस्तानी बताती है।''

उन्होंने कहा कि, ''कांग्रेस पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता से देश के कृषक भाइयों के साथ खड़ी है। आज होने वाले किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का कांग्रेस पुरजोर समर्थन करती है।'' सुरजेवाला ने दावा किया कि, ''एक ओर सरकार कह रही है कि किसानों को 6 हज़ार रुपये हर साल सम्मान निधि देकर हम किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने गत सात वर्षों में डीजल की कीमत 55.49 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर आज 88.65 रुपये कर दी है।''

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