भारत के राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंटेनमेंट जोन से बाहर बंद पड़ी औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की मांग केंद्र सरकार से की है. उन्होंने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन में ये गतिविधियां न हों. ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पर अधिकृत किया जाए.

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यह मांग मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में रखी. मनोहर ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधारों को राज्य आपदा की इस घड़ी में आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय न बनाएं. उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर के पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया. यह मांग उन्होंने ही पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाई थी. उन्होंने कहा कि आगे चलकर युवाओं के भविष्य के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स वाले शैक्षणिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर 50 प्रतिशत सीमा के साथ खोलने के बारे में सोचना चाहिए.

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