मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागीय प्रमुखों के साथ आगामी बजट योजनाओं और बजट आकार को लेकर चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फिजूलखर्ची हर हाल में रोकें. उन योजनाओं को ड्राप किया जाए जिसपर अत्यधिक खर्च के बावजूद बेहतर परिणाम नहीं आ रहा है. उन कल्याणकारी योजनाओं पर भी उन्होंने अफसरों से सलाह-मशविरा किया जिसे वे लागू करना चाहते हैैं. गरीब परिवारों के लिए 72 हजार रुपये सालाना की व्यवस्था और दस रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी योजना शुरू किए जाने पर उनका जोर दिखा.

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पिछले वित्तीय वर्ष से बजट का आकार कम होने वाला है, क्योंकि राजस्व वसूली की स्थिति बेहतर नहीं है. खजाने की सेहत को देखते हुए वैसी योजनाएं ही लिए जाने का निर्देश दिया गया है जो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और व्यापक लाभ हो. मुख्यमंत्री ने आधारभूत संरचना को विकसित करने की योजनाओं पर संबंधित विभागों से जानकारी ली. इसके अलावा राजस्व बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है. मुख्यमंत्री ने इसमें आंशिक संशोधन के निर्देश दिए है. गौरतलब है कि विधानसभा में तीन मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट सरकार पेश करेगी. पिछले वित्तीय वर्ष का बजट आकार 85,429 करोड़ का था. बुधवार को मुख्यमंत्री चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट पर अधिकारियों संग चर्चा करेंगे.

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