नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दाखिल उस याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली में वार्ड के परिसीमन के आधार पर दिल्ली नगर निगमों (MCD) के चुनावों को स्थगित करने को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र द्वारा जवाब दायर करने के लिए मोहलत मांगे जाने के बाद इस मामले की सुनवाई को पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से पेश होने वाले वकील लिखित नोट या दलीलें भी दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने मामले में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। भाटी ने न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ से कहा कि मैं जवाब दाखिल करने का आग्रह कर रही हूं। बेंच ने कहा कि इस मामले को पांच अगस्त को लिस्ट करें।

शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा था कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी समेत सभी प्रतिवादियों के सरकारी वकीलों को याचिका की प्रति अग्रिम में सौंपने की रियायत दी जाती है। 'AAP' ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग और MCD को प्रतिवादी बनाया है। 'AAP' की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि दिल्ली में तीन निगम थे और उनके कार्यकाल इस वर्ष मई के मध्य में खत्म हो गए थे। दिल्ली में नगर निगम वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। 

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