नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 26,275 करोड़ रुपये की लागत से, 2025-26 तक, अगले पांच वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नई बटालियन बनाने, उच्च तकनीक वाली फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य जांच उपकरणों के विकास के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आधुनिक बनाने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के कामकाज में सुधार के लिए आगे बढ़ती है। बयान में कहा गया है कि इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएं शामिल हैं जो 26,275 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं।

इसमें कहा गया है कि योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाने का प्रावधान किया गया है। देश में एक मजबूत फोरेंसिक सेट-अप विकसित करके नशीले पदार्थों के नियंत्रण और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय खर्च रखा गया है। बयान के मुताबिक, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4,846 रुपये दिए जाएंगे. वैज्ञानिक और समय पर जांच में सहायता के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने के लिए 2,080.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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