नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार पुनः तीनों नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी मंशा तो किसानों को मंडी की बेड़ियाें से आजादी दिलाने और अपना उत्पाद बेचने को खुला बाजार उपलब्ध कराने की है। किन्तु कुछ किसान इससे राजी नहीं है, तो हर मुद्दे पर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है।

कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ चर्चा पर राजी होने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को भेजे गए 19 पन्नों के लिखित मसौदा प्रस्ताव को किसानों की ओर से खारिज किए जाने के बाद गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय  रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता कर प्रस्ताव के सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि किसान, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कानून में कहां समस्या है, उसे बताएं और हर बिंदु पर चर्चा करें। सरकार उनकी शंका को दूर करने और उनके सुझावों के मुताबिक, संशोधन के लिए तैयार है, किन्तु अफसोसजनक स्थिति यह है कि किसानों की तरफ से अब तक खुलकर कोई मुद्दा ही नहीं चर्चा में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार लिखित में देने का आश्वासन दे चुकी है।

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