नई दिल्ली: प्याज की गिरती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार किसानों की मदद करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार बता दें कि कृषि मंत्रालय इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के जरिए बाजार मूल्य मुहैया करा सकती है। वहीं बता दें कि इसके लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगा है। पिछले साल ऐसी ही घटना होने पर सरकार ने आलू की खरीद की थी।

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इसके साथ ही बता दें कि प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों को प्याज की घटती कीमतों के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान ने प्याज की कम कीमत मिलने पर मनीऑर्डर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी सरकार से प्याज की कीमतों का मसला सरकार के समक्ष उठाया है। इसके साथ ही सरकार को भी यह चिंता है कि किसान को अगर कम कीमतें मिलेंगी तो वह रबी सीजन में प्याज कम उगाएगा और फिर दाम बढ़ने पर हाहाकार मचेगा।

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गौरतलब है कि देश में वर्तमान में प्याज के दामों में कमी के चलते किसान वर्ग चिंतित अवस्था में है। वहीं कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्याज की कीमतों में सबलता लाने को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन बिना राज्यों की पेशकश के केंद्र सीधे तौर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए प्याज उत्पादक राज्यों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। 

 
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