नई दिल्ली: आज बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। मोदी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में संसद भी इसे क्लियर कर देगी। बता दें कि कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाए गए थे, मगर हम किसानों को इन कानूनों की अहमियत समझा नहीं सके, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा था कि, 'कृषि में सुधार के लिए तीन कानून लाए गए थे। ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए, तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं।'

वहीं, पीएम मोदी के ऐलान से किसानों में ख़ुशी का माहौल है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, किन्तु किसान संगठनों का कहना है कि वे आंदोलन तब तक जारी रखेंगे, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि, पीएम मोदी ने अपने ऐलान के साथ ही साथ किसानों से वापस घर लौट जाने की अपील की थी। 

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