इंडिया में समलैंगिक विवाह का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध जाहिर किया है. केंद्र का इस बारें में बोलना है कि यह केवल एक एलीट अर्बन सोच है और सुप्रीम कोर्ट को इसपर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी इस केस में सुनवाई शुरू कर दी गई. इस बीच एक सर्वे भी किया जा चुका है. मनोवैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविदों की टीम ने सर्वे में पता लगाने का प्रयास भी किया गया है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने से क्या प्रभाव पड़ेगा.  हाल ही में हुए इस सर्व से पता चला है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से LGBTQ युवाओं के मध्य चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार कम  होने वाले है. सर्व से पता चलता है कि कई लोग इसका सपोर्ट करते हैं और अगर इसे लीगल किया जाता है तो इसका समर्थन भी करने वाले है. लोगों का इस बारें में बोलना है कि इससे LGBTQIA समुदायों के सदस्यों और परिवारों को सकारात्मक और बेहतर सामाजिक, कानूनी और मेंटल हेल्थ का लाभ मिलने वाला है. 

'कानूनी अधिकारों का मिलेगा लाभ': यह सर्वे एक ऑनलाइन क्वेशनायर की सहायता से किया गया. इसमें देशभर के 27 राज्यों के 18 से 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,825 व्यक्ति शामिल रहे है. जिसमे से 37 फीसद LGBTQ+ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं. सर्वे में शामिल 95 प्रतिशत लोगों ने बोला है कि वे LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए विवाह के वैधीकरण का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे भलाई, कानूनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों तक पहुंच में सुधार होने वाला है. 

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा असर: लगभग 87 प्रतिशत ने सहमति व्यक्त की कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने से इंडिया में ऐसे लोगों और उनके परिवारों के व्यक्तिगत और सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य पर समान सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है. एक व्यक्ति ने बोला है कि अस्वीकृति, भेदभाव और हिंसा का डर तनाव और चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. समलैंगिक विवाह को वैध बनाना रिश्तों के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान करके इस तनाव को कम कर सकते है. 

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