देहरादून: नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उपजे विवाद के बीच अब भाजपा जगह-जगह गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों का संशय दूर करेगी. जिसके लिए भाजपा ने भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक प्रपत्र भी जारी किया है. नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उत्तराखंड में भी जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसको देखते हुए भाजपा ने प्रदेश में इस अधिनियम से संबंधित संशय दूर करने के लिए गोष्ठियों के आयोजन का फैसला लिया है. गोष्ठियों के आयोजन से पहले भाजपा ने अपने पदाधिकारियों को अधिनियम की जानकारी देने के लिए एक प्रपत्र भी जारी किया है.
 
वहीं इस बात प् गौर फ़रमाया गया है कि ओर से प्रकाशित किए गए, इस प्रपत्र में अधिनियम से संबंधित जानकारी दी गई है और बताया गया है कि केंद्र सरकार को यह अधिनियम क्यों लेकर आना पड़ा. पृष्ठभूमि में कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने से अधिनियम संबंधित है इन देशों में पिछले कई दशकों से हिंदुओं, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध लोगों का उत्पीड़न किया गया है. प्रपत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक हर साल पांच हजार हिंदु भारत आते हैं. 1947 में महात्मा गांधी ने आमसभा में घोषणा की थी कि जो हिंदू भारत आना चाहते हैं, वे भारत आ सकते हैं.

प्रपत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से कहा गया है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नहीं है. कहा गया है कि अनुच्छेद 14 की विपक्ष संकीर्ण व्याख्या कर रहा है. जंहा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार अत्यंत व्यापक है. भाजपा संकल्प पत्र 2019 में भी भाजपा ने भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक लाने का इरादा जताया था.

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