चेन्नई: तमिल नाडू के सीएम ईके पलानीसामी एक नेतृत्व में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के उन छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने NEET की परीक्षा पास की है. राज्य कैबिनेट की तरफ से यह मंजूरी सोमवार को मिली. राज्य सरकार इस फैसले को इस अकादमिक वर्ष से ही लागू करने का प्रयास कर रहा है और इसलिए आने वाले हफ्तों में अध्यादेश लागू होने की संभावना है.

क्षैतिज आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू होगा, जिन्होंने उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, जो नगरपालिकाओं और निगमों, आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण, कल्लार पुनर्वित्त स्कूलों और वन विभाग के विद्यालयों में आते हैं. न्यायमूर्ति पी. कालियरासन आयोग ने NEET की शुरुआत के बाद से ही राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के मामले में इन छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी आने की वजह से इनको पढ़ाई करने का मौका दिए जाने की अनुमति के बाद कैबिनेट की तरफ से यह मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही फैसला के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि निजी कोचिंग में पढ़ाई कर छात्र आसानी से एडमिशन हासिल कर लेते हैं, जबकि सरकारी स्कूल के छात्र इस मामले में पीछे रह जाते हैं. 

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