मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मीरा भयंदर नगर निगम (MBMC) द्वारा ठाणे जिले के मीरा रोड पर हैदरी चौक पर लगभग 15 संरचनाओं से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के एक दिन बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर 40 और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। MBMC ने मंगलवार (23 जनवरी) को उसी स्थान पर विध्वंस किया, जहां रविवार (21 जनवरी) की रात इस्लामवादियों ने हिंदुओं पर हमला किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BMC अधिकारियों ने कहा कि मोहम्मद अली रोड पर ध्वस्त किए गए सभी निर्माण अवैध अतिक्रमण थे और उन्हें फुटपाथ पर जगह खाली करने के लिए हटाया गया था। ध्वस्त संरचनाओं में मौजूदा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इब्राहिम मोहम्मद मर्चेंट रोड पर स्थित दुकानें और फेरीवालों के स्टॉल शामिल थे। जबकि BMC ने मोहम्मद अली रोड पर अभियान चलाया, लेकिन किसी अन्य वार्ड में नागरिक निकाय द्वारा इसी तरह के प्रयास की कोई रिपोर्ट नहीं थी। बता दें कि, मुंबई में 24 नगरपालिका वार्ड कार्यालय हैं। कुछ वार्ड कार्यालयों ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'गहन सफाई' प्रयास पर काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध विक्रेताओं को हटाना शामिल है।

BMC अधिकारी ने कहा कि, 'वर्तमान में, सीएम के गहन सफाई अभियान के हिस्से के रूप में सभी नगर निगम वार्डों में स्थानीय अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए, हम सड़क किनारे छोटे भोजनालयों और विक्रेताओं को हटा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फुटपाथ साफ रहें। यह अभियान दिसंबर के पहले सप्ताह से चालू है। इस बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने अवैध संरचनाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया है। 

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि, 'अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर का उपयोग संवैधानिक तरीका नहीं है। सुनवाई और नोटिस तामील करने की उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किसी को यह भी आश्चर्य होता है कि ऐसी कार्रवाइयां हमेशा विशेष समुदायों को लक्षित क्यों की जाती हैं। इसे रोका जाना चाहिए। वहीं, भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि, 'सरकार ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करके वे दूसरे समुदाय को खुश कर सकेंगे। लेकिन वे ग़लत हैं. ये उनके ख़िलाफ़ जाएगा. महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है।'

इस बीच, बीएमसी अधिकारी ने कहा कि विक्रेताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास कोई स्थायी पता नहीं है। अधिकारी ने कहा कि, ये स्टॉल अस्थायी संरचनाएं हैं और कानूनी नहीं हैं। इसलिए, उनके पास प्राप्तकर्ता का उचित पता नहीं है, परिणामस्वरूप, हमने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और बुधवार को सीधी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि, 'पिछले हफ्ते हमने उन अवैध संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जो पैदल चलने वालों की जगह को अवरुद्ध कर रहे थे। इसके बाद, हमने बुधवार सुबह कार्रवाई की और इब्राहिम मर्चेंट रोड पर लगभग 40 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया, जो फुटपाथ में बाधा बन रही थीं। 

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