असम विधानसभा में जारी ऋण विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का ऋण स्वीकार करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि बहस व्यर्थ थी क्योंकि विधानसभा ने राज्य सरकार को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत ऋण लेने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, 'मंजूरी के मुताबिक हम इस साल 14 हजार करोड़ रुपये और अगले साल 22 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेंगे।'

उन्होंने आगे कहा कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ऋण विकास के लिए प्राप्त किए गए थे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित थे। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि राज्य की जीडीपी जल्द ही 4.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए राज्य इन ऋणों का उपयोग किसी भी परियोजना के लिए कर सकता है।
 उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त किए जाते हैं।

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