नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने से बच रहे हैं, ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें भेजे गए प्रत्येक सम्मन के लिए, AAP बराबर संख्या में स्कूलों का निर्माण करेगी। मयूर विहार में एक नए स्कूल भवन की आधारशिला रखने की घोषणा के बाद, केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "जितना आप समन भेजेंगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे।"

गुरुवार को, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को तैनात करने का आरोप लगाया, और स्थिति की तुलना "आतंकवादी" की तरह की। उनकी टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत द्वारा 17 फरवरी को उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी करने के एक दिन बाद आई, जिसमें कहा गया था कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई जांच में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे।

यह समन आप सरकार की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल द्वारा पिछले समन का पालन करने में विफलता के कारण जारी किया गया था। केजरीवाल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। पांच बार समन भेजे जाने के बावजूद, केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे, आप ने समन को "गैरकानूनी" बताया।

केजरीवाल को नया समन 18 जनवरी को जारी किए गए चौथे समन का अनुपालन न करने के बाद भेजा गया है। उन्होंने 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को भी समन जारी नहीं किया था और उन्हें "अवैध और राजनीति से प्रेरित" करार दिया था। अन्य घटनाक्रम में, आप ने गोवा, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक निर्धारित की है।

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