लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्म पाल सिंह ने आज रविवार (30 अक्टूबर) को बताया है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे से पता चला है कि सूबे में 7500 से ज्यादा मदरसे बगैर मान्यता के चल रहे थे। सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करने वाले गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्रदान करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जितने भी मदरसे गैर-मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, उनको लेकर अब एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति निर्णय लेगी।

उल्लेखनीय है कि सभी जिलाधिकारी आगामी 15 नवंबर तक मदरसों के सर्वे को लेकर अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। इसके बाद ही गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की अंतिम फेहरिस्त जारी की जाएगी। इस मामले में, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सटीक आंकड़ा सामने आने में अभी वक़्त लगेगा। हालाँकि, अनुमान के मुताबिक करीब 7500 ऐसे मदरसे हैं, जिनका सर्वे गुरुवार (27 अक्टूबर) तक 75 जिलों की टीमों द्वारा किया गया था।

इफ्तिखार ने आगे कहा कि, 'यूपी में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन के तौर पर सरकारी अनुदान प्रदान किया जा रहा था। 560 मदरसों के शिक्षण कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार के स्कूलों के समान है।' बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 744 मदरसों को शिक्षा मित्र के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

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