इसे देश की विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि देश के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति को चुनने वाले 33 फीसदी मतदाता यानी सांसद और विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए मतदान करने वाले ऐसे जन प्रतिनिधियों की संख्या 1581 है. यह चौंकाने वाली जानकारी विधायकों और सांसदों की संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच के बाद सामने आई है.

गौरतलब है कि मतदान करने वाले कुल 4896 जनप्रतिनिधियों में 4852 विधायकों और सांसदों की संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा की गई. इस विश्लेषण में शामिल 4852 मतदाताओं में से 33 प्रतिशत यानी 1581 का आपराधिक रिकॉर्ड है. लोकसभा के 543 में से 34 प्रतिशत यानी 184 सांसद और राज्यसभा के 231 में से 19 प्रतिशत यानी 44 सांसद ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 4078 विधायकों में से 33 प्रतिशत यानी 1353 की आपराधिक छवि है.

खास बात यह है कि सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले भाजपा के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज है. भाजपा के 337 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज है. वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिनके 141 और तीसरे नंबर में टीएमसी के 64 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस दर्ज हैं.राष्ट्रपति चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या सिर्फ 9 प्रतिशत है. इसमें लोकसभा से 65 और राज्यसभा से 23 महिला सांसद और 363 विधायक हैं. स्मरण रहे कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव 17 जुलाई होगा. इसकी मतगणना 20 जुलाई को होगी. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा.

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