वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करेंगी. जंहा आर्थिक सुस्ती, उच्च बेरोजगारी दर, निवेश का नहीं आना और राजकोषीय खजाने पर बढ़ता बोझ वित्त मंत्री के सामने प्रमुख चुनौतियों में एक हैं. जंहा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कई बदलाव देखने को मिल सकते है. वहीं आपकी जानकरी के  लिए हम आपको बता दें कि सुस्ती को दूर करने के लिए जनता को तमाम रियायतें भी दी जा सकती हैं. तो चलिए जानते बजट से जुडी कुछ ख़ास बातें...

28 फरवरी, 2006 को तत्कालीन फाइनैंस मिनिस्टर पी. चिदंबरम ने पहली बार बजट में जीएसटी की बात की थी. पहली बार यूपीए-2 के कार्यकाल में चिदंबरम की ओर से राष्ट्रीय एकल टैक्स की बात कही गई थी. 

देश की आजादी के बाद 30 साल तक पेश किए गए आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था. यह शब्द 1990 में ही चर्चा का विषय बना था.

आम बजट के लिहाज से बात करें तो महिलाओं के मुद्दों को भी इसमें बहुत देर से स्थान मिला. 1980 तक आम बजट में महिला मुद्दों का जिक्र भी नहीं किया जाता था.

फाइनैंशल इयर 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है. इस साल बजट 550 करोड़ रुपये था, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत अधिक था.

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बतौर पीएम पहली बार 1958-59 में बजट पेश किया था. इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे पीएम रहे, जिन्हें आम बजट पेश करने का मौका मिला.

नेहरू ने फाइनैंशल इयर 1958-59 के बजट में गिफ्ट टैक्स का प्रावधान रखा था. उनका मानना था कि इससे टैक्स से बचने के तरीकों पर लगाम कसी जा सकेगी. इसमें गिफ्ट देने वाले पर टैक्स का प्रावधान किया गया था.

बजट में 1982-83 में पहली बार डिजिटल शब्द का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद 2016-17 के आम बजट में 7 बार इस टर्म का उपयोग किया गया.

मोरारजी देसाई ऐसे एकमात्र वित्त मंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर बजट पेश किया था. देसाई ने 1964 और 1968 में जन्मदिन के मौके पर बजट पेश किया था. ये दोनों बजट 29 फरवरी को पेश किए गए थे और यही उनके जन्मदिन की तारीख भी थी.

2012 में बजट पेश करते हुए फाइनैंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने शेक्सपियर का जिक्र करते हुए कहा था, 'दयालु होने के लिए मुझे क्रूर होना होगा.'

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