कोलकाता: शुक्रवार (22 दिसंबर) को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, पश्चिम बंगाल राज्य सेवा आयोग (WBSSC) ने राज्य संचालित स्कूलों में 8611 कर्मचारियों की भर्ती में 'अनियमितताएं' स्वीकार कर ली हैं। इसने माना है कि 2016 में कक्षा 9-10 के लिए शिक्षकों की भर्ती, ग्रुप C कर्मचारियों की नियुक्ति और ग्रुप D कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित तीन परीक्षाओं में नियमों का उल्लंघन किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप डी श्रेणी में 2823 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए OMR (ऑप्टिकल मार्क रीडर) शीट में हेरफेर किया गया था। करीब 170 लोगों को बिना अनुशंसा पत्र जारी किये सीधे नौकरी दे दी गयी थी। फर्जी OMR शीट के जरिए ग्रुप C श्रेणी में करीब 3800 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जबकि 77 को बिना अनुशंसा पत्र जारी किए सीधे नौकरी दे दी गई। उसी समय, OMR हेरफेर के माध्यम से कक्षा 11 और 12 के लिए 907 लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि 39 को रैंक में छलांग लगाकर नौकरी मिल गई। लगभग 183 लोगों ने रैंक में छलांग लगाई और उन्हें कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लगभग 972 उम्मीदवारों को OMR धोखाधड़ी के माध्यम से शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। 

क्या है बंगाल का SSC घोटाला ?

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे आमतौर पर SSC घोटाला के रूप में जाना जाता है, 2014 से 2016 तक SSC द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLT) के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया पर आधारित है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने 2014 में घोषणा की थी कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तभी कथित घोटाला पहली बार सामने आया था। 2016 में, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री थे। फिर भी, नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई शिकायतें प्रस्तुत की गईं।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक पाने वाले कई परीक्षार्थी मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। कुछ ऐसे आवेदकों को नियुक्ति पत्र मिलने के संबंध में भी कई दावे सामने आए, जो मेरिट सूची में भी नहीं थे। एक अलग, लेकिन संबंधित उदाहरण में, बंगाल सरकार ने 2016 में सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग (SSC) अधिसूचना भेजी थी। दिलचस्प बात यह है कि उक्त भर्ती के लिए जिम्मेदार पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया, लेकिन कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैनल के कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भर्ती हुई थी और कथित तौर पर 25 लोगों को डब्ल्यूबीबीएसई द्वारा नियुक्त किया गया था।

हालाँकि, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि SSC पैनल की समाप्ति के बाद 25 नहीं बल्कि 500 से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया था और अब वे राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ के आदेश के बाद जल्द ही मामले में CBI जांच शुरू की गई। अदालत ने एजेंसी को SSC सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष एसपी सिन्हा और पैनल के अन्य पूर्व सदस्यों से पूछताछ करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने CBI को पूर्व सदस्यों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अप्रैल 2022 में, CBI ने पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा निदेशालय के पूर्व उप निदेशक आलोक कुमार सरकार और SSC के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की। मई 2022 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की। यह मामला तब दर्ज किया गया था, जब पिता-पुत्री कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित CBI समन की समय सीमा में शामिल नहीं हुए थे। परेश अधिकारी को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने और योग्यता सूची में अनुपस्थिति के बावजूद अपनी बेटी को नौकरी आवंटित करने के लिए तलब किया गया था।

SSC भर्ती घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच के एक हिस्से के रूप में, ED ने पिछले साल जुलाई में पार्थ चटर्जी के परिसरों पर छापा मारा और उन्हें राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रिश्वत के रूप में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तब से कई TMC मंत्रियों को करोड़ों रुपये के घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है।

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